काठमाडौं,फागुन १ । पोखरा महानगरले २०६४ सालभन्दा अगाडिदेखि सेवा गरिरहेका १ सय २९ जनाको स्थायी नियुक्ति खारेज गरिदिएपछि अदालत गएका १९ जना कर्मचारीको नियुक्ति उच्च अदालत पोखराले सदर गरेको छ ।
आयोगको कात्तिक १३ गते बसेको लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी बैठकले पोखरा महानगरपालिकाको पदपूर्ती समितिले २०७८ फागुन १८ गते स्थायी नियुक्त गर्ने निर्णय खारेज गरिदिएको थियो । लोकसेवाले नियुक्ति खारेज गरिदिएपछि १९ जना कर्मचारी उच्च अदालत पोखरा गएका थिए ।
गत मंसिर ४ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लोकसेवाको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथावत राख्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डे र उमेश कोइरालाको इजलासले मंगलबार १९ जनाको नियुक्ति सदर गर्दै रिट किनारा लगाएको हो ।
सर्वोच्च र उच्च अदालतबाटसमेत स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने आदेश लिएर आएका १९ जना कर्मचारीलाई देखाउँदै मेयर मानबहादुर जिसीको पालामा २०७८ फागुनमा १ सय २९ जनालाई स्थायी गरिएको थियो । लोकसेवाले भने विधि मिचेर स्थायी गरिएको भन्दै नियुक्ति खारेज गरिदिएको थियो ।
